- अधिकारियों विभिन्न स्तर पर लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता पर निराकरण करने के दिए निर्देश।
चमोली)। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शनिवार को सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभिन्न स्तरों पर सड़क निर्माण कार्यों से जुड़े लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, संयुक्त निरीक्षण और मुआवजा वितरण से जुड़े मामलों का त्वरित निस्तारण करें और परियोजना के निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा किया जाए। किसी भी स्तर पर अनावश्यक रूप से कोई भी प्रकरण लंबित ना रखे।
ज्योर्तिमठ तहसील के अंतर्गत स्थान पिनौला एवं विनायक चट्टी में पटवारी के माध्यम से दो माह से प्रतिकर निर्धारित न किए जाने और मारवाडी में आपत्तियों के निराकरण की सूचना उपलब्ध न कराए जाने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार को संबंधित पटवारी को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। कहा कि सीमा तक सड़कों का विस्तार एक राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है। इसमें गंभीरता के साथ सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जाए। माणा-माणा पास मोटर मार्ग और ग्यालडुम-नीती पास पर सीए लैंड उपलब्ध कराने के संबंध में जिलाधिकारी ने सिविल वन पंचायत से शीघ्र भूमि हस्तारण की कार्रवाई करने को कहा। पाण्डुकेश्वर में भूमि का मुआवजा लेने के बाद उसी भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने और दूसरे काश्तकार द्वारा सड़क चौडीकरण में बाधा डालने पर एसडीएम को संबंधितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
मलारी-गिर्थीडोबला सड़क चौड़ीकरण हेतु राजस्व निरीक्षक को खसरा नंबर उपलब्ध कराने और ग्यालडुम-नीती पास पर हॉट मिक्स प्लांट लगाने हेतु मार्ग से बर्फ हटने के बाद शीघ्र संयुक्त निरीक्षण करने को कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि कुरकुती-गमशाली-नीति मोटर मार्ग पर भुगतान सूची में काश्तकारों के नाम, खाता संख्या एवं अन्य कमियों का निराकरण करते हुए शीघ्र प्रतिकर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सिमली-ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर म्यूटेशन की कार्रवाई पूरी करते हुए शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करें।
बैठक में डीएफओ बीवी मर्तोलिया, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश, जिला खनन अधिकारी नाजिया हसन, तहसीलदार अर्जुन सिंह बिष्ट सहित बीआरओ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बीआरओ की सड़क परियोजनाओं में लंबित प्रकरणों को लेकर डीएम ने ली समीक्षा बैठक
