देहरादून। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी और उनके साथियों ने मंगलवार को मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर विधानसभा कूच किया। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपने के दौरान कहा कि सरकार भू कानून लागू करे और जनता से किए वायदे पूरे करे।
मोहित डिमरी और उनके साथियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इसके बाद उन्होंने सिटी मिजस्ट्रेट के समक्ष अपना ज्ञापन पढ़कर सुनाया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने मांगें पूरी नहीं की तो आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि मूल निवास पर विधानसभा सत्र में चर्चा की जाए। भू कानून जनपक्षीय होना चाहिए। भू-माफिया के पक्ष में कानून बनेगा तो उसका कड़ा विरोध करेंगे। उन्होंने यूसीसी में एक साल के स्थाई निवास और लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान का भी विरोध किया। मोहित डिमरी ने कहा कि विधानसभा सत्र में विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन-भत्ते और पेंशन में वृद्धि की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ विधायकों और पूर्व विधायकों के ऐशोआराम के लिए ही सत्र आयोजित हो रहे हैं ? जनता के मुद्दों पर काम क्यों नहीं किया जा रहा। मोहित डिमरी ने कहा कि भाजपा ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान एक दृष्टिपत्र जारी किया था। उस दृष्टिपत्र में जनता से कई लुभावने वादे किए गए। जिसमें से 90 प्रतिशत वादे आज तक पूरे नहीं हुए। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस दौरान संघर्ष समिति के विनोद चौहान, अनिल डोभाल, पंकज उनियाल, विपिन नेगी, गौतम राणा, निरंजन चौहान, देवेंद्र बेलवाल, बॉबी रांगड़, हिमांशु रावत, सुदेश भट्ट, आशीष नौटियाल, सुमित थपलियाल, मनिंदर बिष्ट, ललित श्रीवास्तव, विनोद पोखरियाल, गौरव कुमार आदि शामिल रहे।
सरकार भू कानून लागू करे और जनता से किए वायदे पूरे करे: मोहित डिमरी
