Thursday, July 10, 2025

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कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति की राह, वार्ता में मिला आश्वासन-


अल्मोड़ा। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ और निकाय कर्मचारी संघ द्वारा सात जुलाई से जारी धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर बुधवार को नगर निगम परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच वार्ता आयोजित की गई। बैठक में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर गंभीरता से चर्चा की गई और समस्याओं के समाधान को लेकर सकारात्मक आश्वासन दिए गए। वार्ता में महापौर, नगर आयुक्त एवं मुख्य विकास अधिकारी अल्मोड़ा, प्रभारी लेखाधिकारी, नगर निगम पार्षदों समेत दोनों कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री राजपाल पवार ने बैठक में कर्मचारियों की वेतन विसंगति, बीमा लाभ, आवास भत्ता, अवकाश दिवस पर पारिश्रमिक, पदोन्नति और आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्तियों समेत कई अहम मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। राजपाल पवार ने बताया कि लंबे समय से पर्यावरण मित्रों को एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जिन कर्मियों के पास निगम आवास नहीं हैं, उन्हें आवास भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। उन्होंने अवकाश के दिनों में कार्य करने पर दिए जा रहे मात्र 100 रुपये मानदेय को बढ़ाकर 500 रुपये करने की मांग भी दोहराई। साथ ही पर्यावरण पर्यवेक्षक और लिपिक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की पदोन्नति और निगम में स्थायी नगर आयुक्त की नियुक्ति की भी मांग की गई। नगर आयुक्त ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उठाई गई सभी मांगों पर गहनता से विचार किया जाएगा और यथासंभव समाधान का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि नगर आयुक्त की नियमित नियुक्ति के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। महापौर ने भी कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वह लगातार प्रयासरत हैं और इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी वार्ता की जा चुकी है। बैठक में पार्षद श्याम पांडे, भूपेंद्र जोशी और रोहित कार्की, निकाय कर्मचारी संघ अध्यक्ष पुष्कर सिंह बिष्ट समेत दोनों संगठनों के अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
ष्ट एवं ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है, इस पूरे घटनाक्रम से बेरोजगार युवाओं के हितों पर सरकार द्वारा कुठाराघात किया गया है। इसके अलावा सरकार सुरक्षित चारधाम यात्रा व्यवस्था और यात्रा के दौरान गुंडागर्दी पर अंकुश लगाने में सरकार जहां पूरी तरह नाकाम साबित हुई है, वही संविदाकर्मियों उपनल कर्मी, आशा कार्यकत्री, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, साथ ही विनियमितिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही है। कहा कि इन अनियमितताओं के खिलाफ कांग्रेस जन सहयोग से आंदोलन करेगी। प्रेस वार्ता में रंजना रावत, रमेश चंद्र खंतवाल, गोपाल गुसाईं, लक्ष्मी चौहान, शीला भारती, प्रेम सिंह पायल, श्रीधर प्रसाद बेदवाल, गोकुल सिंह नेगी, मनोज बिष्ट एवं हयात सिंह मेहरा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।

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