ऋषिकेश। राज्य सरकार ने 100 करोड़ से ऋषिकेश क्षेत्र में आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन विकसित करने की कवायद शुरू कर दी है। केंद्र के माध्यम से मिली इस सौगात से कौडिय़ाला-मुनिकीरेती ईको टूरिज्म में राफ्टिंग उद्योग से जुड़े कारोबारी खुश हैं। उनकी मानें, तो इससे न सिर्फ देश-दुनिया के पर्यटकों को सुव्यवस्थित सुविधा हासिल होगी, बल्कि उन्हें भी रोजगार बढऩे पर आर्थिक लाभ होगा। ज्यादातर कारोबारियों का कहना है कि राफ्टिंग बेस स्टेशन के लिए मुनिकीरेती स्थित भद्रकाली मुफीद जगह है। जबकि, कुछ शिवपुरी, तो ब्रह्मपुरी में इस तरह का स्टेशन स्थापित करने के हक में हैं। उन्होंने राफ्टिंग के लिए ढांचगत सुविधा जुटने से पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी राहत मिलनी की उम्मीद जताई है। अच्छी वैकल्पिक सडक़ों से मुनिकीरेती में दम घोंटू ट्रैफिक समस्या से भी पर्यटक सीजन में राहत की संभावना जताई है। पर्यटक सुविधा विकसित होने से उनकी आमद में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी और कारोबार में तरक्की की उम्मीद भी है। कारोबारियों का यह भी कहना है कि योजना पर सही ढंग से काम हुआ, तो इससे पहले ही देश-दुनिया में योग के रूप में विख्यात ऋषिनगरी और राफ्टिंग नगरी के रूप में भी नई पहचान हासिल हो सकेगी।
हर साल छह लाख पर्यटक पहुंचते हैं ऋषिकेश
गंगा की लहरों पर रोमांच का लुत्फ उठाने को सरकारी आकड़े के मुताबिक, हर साल औसतन छह लाख पर्यटक ऋषिकेश पहुंचते हैं। गंगा में खतरनाक रैपिड उन्हें राफ्टिंग के लिए आकर्षित करते हैं। कौडिय़ाल से लेकर मुनिकीरेती तक 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबे राफ्टिंग ट्रैक पर बरसात को छोड़ दें, तो पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। खासकर गर्मी के सीजन में मुनिकीरेती और तपोवन का क्षेत्र पर्यटकों से अटा रहता है, जिससे पुलिस को ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने को ऋषिकेश से ट्रैफिक से भी हर साल डायवर्ट करना पड़ता है। इस लिहाज से भी आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन योजना को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए 263 कंपनी, 850 गाइड
कौडिय़ाला-मुनिकीरेती ईको टूरिज्म जोन में व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए 263 कंपनियां पंजीकृत हैं। जबकि, 850 गाइड हैं। यह कंपनियां ही देश-दुनिया के पर्यटकों को राफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराती हैं। निगरानी के लिए गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष टिहरी डीएम हैं। सचिव पर्यटन विभाग के सहासिक पर्यटन अधिकारी हैं। इसी समिति के माध्यम से क्षेत्र में राफ्टिंग का संचालन किया जा रहा है। यह समिति कंपनियों से सुविधाओं की एवज में राजस्व भी वसूलती है।
100 करोड़ की सौगात से दिन बदलने की उम्मीद
