देहरादून। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने आज गढ़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस के औद्यानिक परिषद सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कृषि एवं उद्यान विभाग के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में मंत्री जोशी ने कहा कि मिशन एप्पल और सेब की अति सघन बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों के लंबित भुगतान शीघ्र किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित किसानों का दो दिन के भीतर भौतिक सत्यापन कर लंबित भुगतान की कार्यवाही पूरी की जाए। साथ ही उन्होंने आपदा प्रभावित जनपद उत्तरकाशी के ए ग्रेड और बी ग्रेड के सेब काश्तकारों का भुगतान भी शीघ्र करने को कहा। मंत्री जोशी ने पॉलीहाउस निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में इस विषय पर भी चर्चा हुई कि पॉलीहाउस निर्माण का कार्य एजेंसी की बजाय किसानों द्वारा स्वयं कराए जाने और सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। उन्होंने राज्य के सभी जिलों में स्थित राजकीय उद्यानों और पौधशालाओं में 415 माली के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही जायका परियोजना के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा। मंत्री जोशी ने अधिकारियों को ड्रैगन फ्रूट नीति, कीवी और मिलेट नीति का ब्लॉक स्तर तक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश देते हुए कहा कि चौबटिया गार्डन सहित प्रदेश के 93 राजकीय उद्यानों को रिवाइब किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हॉर्टी टूरिज्म और फ्लोरीकल्चर की अपार संभावनाओं को देखते हुए इस दिशा में कार्य किया जाए। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के भी सख्त निर्देश दिए।
बैठक में महानिदेशक कृषि वंदना सिंह, अपर सचिव कृषि आनंद श्रीवास्तव, निदेशक कृषि परमाराम, संयुक्त निदेशक कृषि दिनेश कुमार, अपर निदेशक उद्यान रतन कुमार, बागवानी मिशन के निदेशक महेन्द्र पाल सहित विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
चौबटिया गार्डन समेत 93 राजकीय उद्यानों का पुनरुद्धार होगा : जोशी
