देहरादून। बुधवार को जिला कार्यालय सभागार, नई टिहरी में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) देहरादून के तत्वावधान में विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन विषय पर मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य योजना के प्रावधानों एवं लाभ की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाना रहा। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर डीएम नितिका खंडेलवाल, सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंद्रियाल, जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम, अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई अविनाश सैनी सहित जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि विधायक टिहरी किशोर उपाध्याय ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए रोजगार और आय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कार्यशाला में प्राप्त सुझावों, संशयों एवं जमीनी स्तर की समस्याओं को शासन एवं केंद्र सरकार के समक्ष रखने का आश्वासन देते हुए कहा कि जल सुरक्षा, ग्रामीण संपर्क मार्ग, आजीविका आधारित अवसंरचना, नेटवर्क कनेक्टिविटी तथा चरम मौसम घटनाओं से निपटने वाले कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे गांवों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाया जा सकेगा। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ने इस अवसर पर कहा कि मनरेगा के नए स्वरूप में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन को लागू करते समय आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को स्पष्ट कर शासन स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक सुचारु रूप से पहुंच सके। उन्होंने मीडिया से भी अपेक्षा की कि योजनाओं की सही जानकारी जनता तक पहुंचाने में सहयोग प्रदान करें। कार्यशाला में सहायक निदेशक पीआईबी संजीव सुंद्रियाल ने विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करना एवं परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रति ग्रामीण परिवार रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है, जिससे पहले की तुलना में अधिक आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया कि यह मिशन चार प्राथमिकता क्षेत्रों में टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना के साथ मजदूरी आधारित रोजगार को जोड़ता है। साथ ही योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं प्रचार-प्रसार में मीडिया की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
जिला विकास अधिकारी मोहम्मद असलम ने मनरेगा एवं विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) से संबंधित विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह एकमात्र योजना है जो अकुशल श्रमिकों को भी रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि रोजगार की मांग किए जाने पर 15 दिनों के भीतर कार्य उपलब्ध कराना अनिवार्य है, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देय होता है। उन्होंने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान मजदूरी का प्रावधान है तथा महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इस योजना के तहत मजदूरी मद की धनराशि शत-प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, जबकि राज्य सरकारें योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी की जिम्मेदारी निभाती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के अंतर्गत 125 दिन की मजदूरी आधारित रोजगार गारंटी प्रदान की जाती है, जिससे पूर्व में निर्धारित 100 दिनों की पात्रता से अधिक दिनों की आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। योजना के वित्तपोषण के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच लागत-साझाकरण का अनुपात सामान्य राज्यों के लिए 60:40 तथा पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 निर्धारित किया गया है। अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई अविनाश सैनी ने ग्रामीण सड़क योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वार्तालाप आधारित मीडिया कार्यशाला का संचालन वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र दुमोगा द्वारा किया गया। इस अवसर पर न्यू टिहरी प्रेस क्लब अध्यक्ष अनुराग उनियाल, महामंत्री विजय गुसांई, विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान दिखोल गांव बलवंत रावत सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम’ विषय पर नई टिहरी में मीडिया कार्यशाला ‘वार्तालाप’ का हुआ आयोजन
