अल्मोड़ा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ओर से गांधी पार्क चौघानपाटा में एकदिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान परिषद ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा। धरने में वक्ताओं ने कहा कि जिन कर्मचारियों को पूरे सेवाकाल में पदोन्नति नहीं मिल पाती, उन्हें 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर एसीपी के अंतर्गत पदोन्नत वेतनमान दिया जाए। गोल्डन कार्ड योजना के तहत ओपीडी में जन औषधि केंद्रों से कैशलेस दवा और सूचीबद्ध सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में कैशलेस जांच की सुविधा देने की मांग भी उठाई गई। परिषद ने कहा कि गोल्डन कार्ड धारकों और पेंशनरों को पूर्व की भांति चिकित्सा प्रतिपूर्ति का अधिकार मिलना चाहिए और इसके लिए आवश्यक धनराशि सरकार वहन करे। धरना प्रदर्शन में वेतन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, वेतन विसंगतियों के समाधान, प्रोबेशन की शर्तों में शिथिलीकरण, वाहन भत्ते और यात्रा भत्ते की दरों में संशोधन, विभिन्न विभागों के पुनर्गठन और सेवा नियमावली में संशोधन की मांग की गई। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना लागू करने, आठवें वेतन आयोग के लिए परिषद के सुझाव केंद्र सरकार को भेजने, वर्कचार्ज कर्मियों को पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान की समस्याओं के समाधान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़ी अड़चनों को दूर करने की मांग भी उठाई गई। धरने में परिषद के अध्यक्ष उमापति पांडे, महामंत्री मोहन सिंह नेगी, संरक्षक एन कांडपाल, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमोठी, प्रांतीय संप्रेक्षक रमेश कनवाल सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एकदिवसीय धरना, 18 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा
