बागेश्वर। 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क वापस लेने की मांग को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बुधवार को अपर जिलाधिकारी (एडीएम) से मुलाकात की। व्यापारियों ने वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन एडीएम को सौंपकर प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था की समीक्षा कर इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में व्यापार मंडल ने कहा कि 15 अक्टूबर से 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर व्यापारियों से 0.04 प्रतिशत शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कपड़ा, राशन और मोबाइल समेत कई कारोबारों में पहले से ही मुनाफा सीमित है। ऐसे में शुल्क लागू होने से व्यापारियों की लागत बढ़ जाएगी।व्यापार मंडल ने कहा कि अक्टूबर से त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। ऐसे समय में प्रस्तावित शुल्क लागू होने से बाजार में असमंजस की स्थिति बन सकती है और कारोबार प्रभावित हो सकता है। व्यापारियों ने सरकार से जनहित और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित शुल्क व्यवस्था को तत्काल वापस लेने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सूरज जोशी, उपाध्यक्ष गिरीश बिष्ट, महिला उपाध्यक्ष माया गढ़िया, सचिव देवेंद्र अधिकारी, सहसचिव योगेश पूना और कोषाध्यक्ष आलोक साह समेत अन्य व्यापारी शामिल रहे।
यूपीआई भुगतान के विरोध में व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
