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18 हजार रुपये मानदेय मांग को लेकर सीईओ कार्यालय में गर्जी भोजनमाता


रुद्रपुर। न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय, स्थायीकरण और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर भोजनमाताओं ने मंगलवार को प्रगतिशील भोजनमाता संगठन के बैनर तले मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर पर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदेशव्यापी दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन भोजनमाताओं ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मुख्य शिक्षा अधिकारी पुष्कर टम्टा को सौंपा। भोजनमाताओं ने नेशनल हाईवे किनारे धरना दिया। इसके बाद रैली निकालते हुए सीईओ कार्यालय पहुंचीं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में वर्षों से बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उन्हें मात्र तीन हजार रुपये के करीब मानदेय दिया जा रहा है।महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में परिवार का भरण-पोषण करना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भोजन बनाने के अलावा उनसे सफाई कर्मचारी, माली और चौकीदार तक के काम कराए जाते हैं। परीक्षा, प्रशिक्षण, कागजी कार्य और चुनाव ड्यूटी में भी उनकी सेवाएं ली जाती हैं, अतिरिक्त काम का अलग से पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। चुनाव ड्यूटी के दौरान भोजन का उचित भुगतान भी नहीं किया जाता है। भोजनमाताओं को नियमित अवकाश की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है। भोजनमाताओं ने कहा कि कई महिलाएं 20 वर्षों से अधिक समय से विद्यालयों में सेवाएं दे रही हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। विद्यालयों के विलय अथवा छात्र संख्या कम होने का हवाला देकर उन्हें काम से हटा दिया जाता है। कई बार मांग उठाने और ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ज्ञापन में भोजनमाताओं का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित करने, स्थायी नियुक्ति देने, साप्ताहिक, आकस्मिक और बीमारी अवकाश के साथ पीएफ और ईएसआई की सुविधा लागू करने की मांग की गई। इसके अलावा विद्यालय बंद होने या विलय की स्थिति में नजदीकी विद्यालय में समायोजित करने, मानदेय का भुगतान सीधे बैंक खातों में करने, लंबित मानदेय, वर्दी और बोनस का समय से भुगतान करने की मांग उठाई गई। भोजनमाताओं ने प्रत्येक विद्यालय में सुरक्षित रसोई, गैस और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने, भेदभाव व उत्पीड़न पर कार्रवाई करने, अक्षयपात्र फाउंडेशन द्वारा तैयार भोजन पर रोक लगाने तथा संगठन के प्रतिनिधियों के साथ नियमित वार्ता करने की भी मांग की।

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